राजस्व

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दिल्ली ग्यारह राजस्व जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक डिप्टी कमिश्नर करता है, जिसके अधीन एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार होते हैं। जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट मामले, राजस्व न्यायालय, विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों को जारी करना, संपत्ति का पंजीकरण, चुनाव कराना, राहत और पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण और कई अन्य क्षेत्रों सहित कई तरह के कार्य करता है, जिनकी संख्या बहुत अधिक है। दिल्ली में जिला प्रशासन सभी प्रकार की सरकारी नीतियों के लिए वास्तविक प्रवर्तन विभाग है और सरकार के कई अन्य पदाधिकारियों पर पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करता है। राजस्व पदानुक्रम के शीर्ष पर संभागीय आयुक्त होता है जो दिल्ली का जिला मजिस्ट्रेट और पंजीकरण महानिरीक्षक भी होता है। उन्हें विभिन्न राजस्व अधिनियमों के तहत सचिव (राजस्व) और कलेक्टर के रूप में भी नामित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए:- http://districts.delhigovt.nic.in/